जिल्लाका चार स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना लागू भएको छ । व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना लागू भएको हो । परियोजना सञ्चालनका लागि आज परामर्शदाता संस्थासँग सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सो अवसरमा व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौली, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङ र म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मायादेवी रानाले परामर्शदाता संस्था ग्रामीण सशक्तीकरण समाजका अध्यक्ष सीतादेवी गुरुङसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । नेपाल सरकार र स्विस सरकारबीच सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत हेल्भेटास (स्विस इन्टर कोअपरेशन्स) को प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने तेस्रो चरणको सुरक्षित आप्रवासन ‘सामी’ परियोजना सञ्चालनका लागि जिल्लामा सहयोगी संस्थामार्फत काम गर्ने सहमति भएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सञ्चालन गरिएको वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन तेस्रो परियोजना (सामी) परियोजनाअन्तर्गत राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका युवाका लागि सुरक्षित वैदेशिक रोजगार परामर्श कार्यक्रम, कानूनी सेवा र फर्किएका युवाका लागि सामाजिक पुनस्र्थापनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सामी हेल्भेटास परियोजनाका गण्डकी प्रदेश संयोजक उमा शर्माले जानकारी दिनुभयो । शर्माका अनुसार सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सूचना दिने र सूचनाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान राहदानी बनाउन पुगेका युवालाई विदेश जानुपूर्व गर्नुपर्ने कामका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने जस्ता काम परियोजनामार्फत सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाका लागि चारवटा स्थानीय तहमा २४ जना कर्मचारी खटिनेछन् ।
व्यास नगरपालिकामा सात, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भानु नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा पाँच÷पाँचजना कर्मचारी परियोजनाअन्तर्गत खटिने परियोजनाका फोकल पर्सन एवं व्यास नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत कुमारकञ्चन जिसीले जानकारी दिनुभयो । प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डितले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेले सही सूचना र सीप लिएर मात्रै जानुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि परियोजना सञ्चालन हुन लागेकाले प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट परियोजनालाई पूर्णरूपमा सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेपालका ३९ वटा जिल्लामा यो परियोजना लागू भएको छ । वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्ला छनौट गरी परियोजना सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार तनहुँबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या १४ हजारभन्दा बढी छ ।
परियोजना सञ्चालनपछि ती स्थानीय तहका वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने महिला तथा पुरुष आफ्नो वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा जानकार हुने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी वा शोषणमा परेका पीडित आप्रवासी कामदारलाई कानूनी उपचार तथा यससम्बन्धी अन्य सेवा प्राप्त हुने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको ग्रामीण सशक्तीकरण समाजका अध्यक्ष सीतादेवी गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
