विश्वव्यापी बन्दै गएको र लाखौं मानिसलाई संक्रमित तुल्याएको कोभिड–१९ को मारबाट बच्ने उपाय विशेष गरि दुई तरिका विश्वमा प्रयोग गरियो । एउटा लकडाउन गरेर आवतजावतमा रोक लगाउने र संक्रमण फैलन नदिने र अर्को ट्रेसिङ्ग पद्धतिद्वारा बढी भन्दा बढी मानिसहरुको परिक्षण गर्ने र क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्ने ।
विश्वका मुलुकहरुमा यसको फैलावटलाई यसो अध्ययन गर्ने हो भने जुन मुलुकले यी दुबै तरिकालाई उपयुक्ततवरले अवलम्वन गरे ती मुलुकहरु कोरोनाको तिव्र फैलावट रोक्न सफल छन् । भने त्येस्ता मुलुक जसले यी दुबै विधिलाई अवलम्वन गरेनन्, तिनै मुलुक कोरोनाबाट अक्रान्त रहे । यो महामारीबाट बच्न नेपालले अवलम्वन गरेको निति पनि शुरुवाती चरणमा ज्यादै सह्रानिय नै मान्नु पर्छ ।
उपयुक्त समयमा लकडाउको निर्णय गरेर केही हदसम्म प्रसंशा नै पाएको सरकार विस्तारै एकपछी अर्को घटना क्रमका कारण जनविश्वास गुमाउँदै गएकाले अब आएर कोरोना नियन्त्रणमा ज्यादै जटिलता सहन बाध्य हुँदैछ ।
लकडाउनलाई ढालको रुपमा मात्र प्रयोग गरि ट्रेसिङ्ग र परिक्षणलाई शस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेर यो महामारीलाई परास्त गर्नुपर्नेमा एकपछी अर्को गर्दै लकडाउनको समय मात्र थप्दै जाँदा र राजनैतिक पहुँचद्वारा विभिन्न थरीका सवारी पासको व्यवस्था गर्नु, आफ्नै पत्रकार सम्मेलनमा समेत सामाजिक दुरिको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, औंषधी आयात प्रकृयामा भ्रष्टाचार हुनु र त्यसको कार्यवाहीको प्रमाण जनताले नपाउनु, सिमानाकामा अड्केका नेपालीको उद्धार नगरिनु, तर उनिहरु लुकिछीपी नेपाल प्रवेश गर्नु, बेमौसमी अध्यादेश ल्याएर विवाद सृजना गर्नु जस्ता कृयाकलापका कारण जनविस्वासको कमी हुँदै गयो ।
जसले गर्दा विस्तारै लकडाउन स्वतस्फुर्त रुपमा खुकुलिंदै गयो । केही समय जिल्ला आवतजावतमा सहज गराईदा जनप्रतिनिधी आफै चुनावमा झैं गरि भोटर्स गाऊँ पठाउँन र लान थाले । यस्ता विवादास्पद निर्णयहरुले लकडाउन खुकुलो पार्न मलजल गरिरहे ।
सुन्य भ्रष्टाचारको नारा बोकेको सरकार शून्य समन्वयको स्थितिमा पुग्यो । एउटा मन्त्रीले आफ्नो भासणमा एउटा कुरा भन्ने र मन्त्रीपरिषदको बैठकले तेहि कुरा काट्ने सामान्य जस्तै भयो । जसका कारण जनताले सरकारी उपयुक्त निर्णय समेतलाई बोझका रुपमा लिएर लकडाउनको अवज्ञा गर्न सुरु गरे । देशमा धेरै योजनाहरु बनाएर कार्यन्वयन फितलो बनाउनु भन्दा भएका कार्यक्रमको कार्यन्वनमा कडाइ गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । गाउँ फर्क्न चाहने मानिसहरू दिदिनै लुकिछिपी देश भित्रै र बाहिरबाट जसरी आवत जावत गरिरहेका छन, यो क्रमलाई नरोकिने हो भने नेपाल पनि युरोप, अमेरिका नहोला भन्न सकिन्न ।
तेसैले यो लुकिछिपिलाई बन्द गरेर मुल बाटो बाट सुरक्षीत आ–आफ्नो बासस्थान फर्कने ब्यबस्था राज्यले गर्नु पर्छ । जस्का लागि तिनै वटा सरकार बिचको समन्वय र स्थानीय संघ संस्थाको भुमिका स्थानीय क्वारेन्टाइन ब्यबस्थापनमा केन्द्रित गरिनुपर्छ ।
उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तर त्यसले दिएको उपयुक्त सुझाव नमान्ने हो भने त्यसको औचित्यता किन रहयो ? त्यसकारण त्यो समितिले दिएको हरेक परिवारको एकजना सदस्यको पिसिआर बिधिद्वारा परिक्षण गरि ट्रेशिङ बिधिलाई गति दिनु अपरिहार्य छ । नत्र अल्क्षे मानिसहरु सधैं योजना बनाउछन काम गर्दैनन् भने झै सधैं समिति बनाउने र कार्यन्वयन भने फितलो हुँदै जाने हो भने अरु क्षेत्र जस्तै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा पनि सफलता प्राप्त नहुने निश्चित छ ।
