प्रेस सङ्गठन नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटीले कोरोना महामारीको जोखिमपूर्ण अवस्थामा दिनरात नभनी कार्यस्थलमा पुगेर सूचना प्रवाहमा निरन्तर खटिइरहेका श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा सङ्कटमा पर्दै गएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सो कमिटीले आज विज्ञप्ति जारी गरी महामारीका कारण समाजका सबै क्षेत्र आर्थिकरुपमा प्रभावित भएका बेला सञ्चारगृह अछुतो नसक्ने भएपनि पत्रकार तथा कर्मचारीलाई यही बहानामा रोजगारीको हक कुण्ठित हुने गरी सेवाबाट हटाउने, आधा तलब दिने, काम गर्न वा नगर्न मनोवैज्ञानिक दबाब दिने, दरबन्दी नै नभएका स्थानमा दुःख दिने नियतले सरुवा गर्ने, तोकिएको तलब र पारिश्रमिक समयमा नदिने प्रवृत्ति बढिरहेको जनाएको हो ।
ठूला र व्यावसायिक भनिने विभिन्न सञ्चारगृहमा नै यस्तो समस्या देखिनु चिन्ताजनक भन्दै सो कमिटीले त्यस्ता सञ्चारगृहका प्रभावित र पीडित पत्रकार, कर्मचारी तथा स्वयम् मिडिया हाउसकै हकहितका लागि वार्ता र संवादका माध्यमबाट चाँडो समस्याको समाधान आग्रह गरेको छ । कमिटीका संयोजक नवराज दाहाल र सहसंयोजक प्रकाश सिलवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र विभिन्न सञ्चार माध्यममा पीडित पत्रकारले स्वतःस्फूर्तरुपमा सञ्चालन गरेका दबाबमूलक कार्यक्रमप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता व्यक्त भएको जनाएको छ ।
साथै नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा कोभिड– १९ पछि सञ्चार क्षेत्रमा परेको समग्र असरबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकामा त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिँदै उक्त समितिले पत्रकारिताका पेशागत सङ्गठन र सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्शमा यथाशीघ्र सुझाव प्रतिवेदन दिई सरकारबाट उचित कदम र कार्यान्वयनका लागि पहल गराउने अपेक्षा विज्ञप्तिमा गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारणा साना लगानीका र स्वरोजगारमूलक मिडियामा परेको गम्भीर असरलाई ध्यान दिँदै यसको रक्षा र विकासका लागि आवश्यक पहल लिनसमेत सरकारसँग माग गर्दै अग्रभागमा रहेर कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार जोखिममा रहेकाले पत्रकारलाई सावधानीका स्वास्थ्य परीक्षण र सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
