रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यववस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन प्रक्रिया शुरु भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग नगरपालिकाले सम्झौता गरे लगत्तै सो प्रक्रिया शुरु भएको हो । त्यसका लागि नगरभित्रको १०७ टोल विकास संस्थाबाट गणक छनोट गरी उनीहरुलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गरिएको छ ।
सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सैनामैनामा सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श गर्दै आएको बताउनुभयो । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास वा आवाद कमाइ गरेको जग्गा पाउन आयोगले प्रक्रिया शुरु गरेकाले नगरले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“नगरस्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति, वडास्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति सबै गठन गरी तीव्र रुपमा काम अगाडि बढाएका छौँ”, प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो । नगरपालिकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान इकाइ कार्यालयको संयोजकमा सैनामैनाका अधिकृत प्रमोद खनाललाई तोकेको छ भने अधिकृत रामप्रसाद भट्टराई, सन्तकुमार चौधरी र केवशराज अर्याल नगरस्तरीय कार्यालयबाट खट्नुहुने छ ।
नगरपालिकामा काम गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले विसं २०७७ माघ ९ गते प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी मिति २०७७ फागुन १३ गतेभित्र वडा कार्यालयमार्फत घरदैलोमा खटिएका लागत सङ्कलन वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा फारममा उल्लेखित विवरणलाई पुष्ट्ी गर्ने प्रमाण वा कागजात सिधैं पेश गरिसक्नुपर्ने छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाएसँंगै स्थानीयवासीमा उत्साह थपिएको सैनामैनाका थारु अगुवा तथा समाजसेवी खुशीराम चौधरीले बताउनुभयो । आयोगले सूचना गरेसँगै आफूहरु दिनरात जनताको घरघरमै गएर आयोगले दिएको सूचना अनुसार लागत भर्ने विषयमा बताउँदै आएको वडाध्यक्ष बेल्बासेले बताउनुभयो ।
उहाँले सबै वडावासीलाई आवश्यक समन्वय गर्दै आएको समेत जानकारी दिनुभयो । लागत सङ्कलन कसरी गर्ने र कस्ता व्यक्तिका लागि कुन प्रकारको फारम भर्ने भन्ने विषयमा नगरपालिकाले आवश्यक ज्ञान र सहजीकरण गरिरहेको सैनामैनाका गणकको रुपमा छनोट भएका धनश्याम खनालले बताउनुभयो । सैनामैनाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद खनाल र नगरपालिकाका अधिकृत सन्तकुमार चौधरीले लागत सङ्कलन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएको छ । ११ वडा रहेको नगरपालिकामा करीब ६० प्रतिशत जग्गा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित रहेको बताइएको छ ।
