म्याग्दीका जङ्गलहरुमा वर्षौदेखि अलपत्र रहेका स्लेट,तामा र चुन ढुङ्गा खानी अझैसम्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी नगरिँदा स्थानीयवासी निराश बन्न थालेका छन् ।
पश्चिम र उत्तरी म्याग्दीका दर्जन बढी ठाउँमा रहेका खानी अलपत्र छन् । तामा, स्लेट (घर छाउने ढुङ्गा), सिलाजित, खरी, चुनढुङ्गाका खानी उत्खनन हुन सकेको छैन । साथै संरक्षण हुन नसकेपछि पुरिँदै गएका छन् । खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन् । तर रुम र लुलाङमा रहेका स्लेट खानीबाट परम्परागत रूपमा उत्खनन भने भइरहेको छ । भगवतीको खरिढुङ्गा खानी वर्षौंदेखि बन्द छ ।
त्यसैगरी ओखरबोटको तामाखानी आधा दशकदेखि बन्द छ । स्थानीयवासीका अनुसार यहाँ तामा खानी २०० वर्षसम्म सञ्चालनमा थिए । तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गरेबापत लिने कर (भेजा) तिर्न नसकेपछि खानी उत्खनन कार्य बन्द भएको थियो ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको पालामा खानी उत्खनन गरेर हुने आम्दानीभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि तामा खानी बन्द भएको रघुगङ्गा गाउँपालिका ६ ठाडाखानीका नरबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो । “राणाकालमा बन्द भएका खानी गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेनन्” छन्त्यालले भन्नुभयो । गुर्जा, ताकम, कुइनेमङ्गले, ओखरबोट, मल्कवाङ, भकिम्लीलगायत जिल्लामा करिब २० वटा तामाखानी छन् ।
उत्खननका लागि छन्त्याल समुदायलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार छन्त्याल जातिको जनसङ््ख्या ११ हजार छ । परम्परागत पेशाबाट विस्थापित उनीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेशामा आवद्ध भएका छन् । खानी रहेका ठाउँ अहिले पुरिँदै गएका छन् । खानी उत्खनन गर्न खनिएका सुरुङ अझै यहाँ भेटिन्छन् । प्रशोधनपछि काम नलाग्ने भएर फालिएका धातुका टुक्रा छरिएर रहेका भेटिन्छन् ।
तत्कालीन अवस्थामा छिना, गल, घन, कुटो र कोदालोको प्रयोग गरेर खानी उत्खनन गर्ने चलन थियो । खानी उत्खनन गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने म्याग्दीका उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायी राजेश शाक्यले बताउनुभयो । नीतिगतरूपमा सहज र पूर्वाधारको विकास भए खानी उत्खननका लागि लगानीको कुनै समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले खानी सञ्चालनका लागि राज्यको झन्झटिलो नीति र सम्बन्धित निकायको उदासिनता नै बाधक भएको बताउनुभयो । “खानी सञ्चालनको अनुमतिका लागि हामीले पटक–पटक सङ्घीय सरकारसँग अनुमति माग गर्दै डेलिगेशनसमेत गयौं तर सुनुवाइ भएको छैन”, अध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो,“सङ्घीय सरकारको अनुमतिबिना स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भएकोले नै समस्या उत्पन्न भएको हो ।”
खानी सञ्चालनको अनुमतिका लागि म्याग्दीका स्थानीय सरकारका प्रमुखले प्रयास गरे पनि सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको खानी तथा पुरातत्व विभागले अनुमति नदिँदा हजारौं जनताले रोजगारी पाउने र वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व आम्दानी हुने खानी अलपत्र परेको स्थानीय बूढापाकाको भनाइ छ ।
