सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ऋणीलाई आफूले लिएको ऋण तिर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि नतिरेकाले कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, राहदानी जारी नगर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा लागेको समितिको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
यसका लागि ऋणीलाई मोबाइलमार्फत सन्देशसमेत पठाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर विदेश गई बसेकालाई पनि इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याएर कानूनी कारबाही गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीबाट रु एक करोडभन्दा बढी ऋण लिनेको सङ्ख्या ५० जना रहेको छ । रु एक लाखभन्दा बढी ऋण लिने सयौँ रहेको समितिले जनाएको छ । बाह्र सहकारीबाट एकै व्यक्तिले रु आठ करोडसम्म ऋण लिएको भेटिएको छ । ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राखी त्यो सूची पत्रपत्रिका एवं सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने तयारी पनि भएको जनाइएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नु समितिको मुख्य कर्तव्य हो । त्यसैअनुरूप समितिले ऋणीबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई दिन लागेको हो ।
सरकारले ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टयाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २३ ले सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीमा मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानूनको समेत पालना नहुँदा समस्याग्रस्त हुने गरेको देखिन्छ ।
