केप टाउन, २१ कात्तिक (रासस-सिन्ह्वा) – दक्षिण अफ्रिकाको तल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले बुधबार राजनीति दलहरुको आम्दानी खर्च नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको छ । यो विधेयकसँगै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन (पिएआईए) मा पनि संशोधन भएको छ । दलसम्बन्धी यस विधेयकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राजनीतिक व्यक्तिहरुले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट एक लाख रान्ड (६ हजार ७३९ अमेरिकी डलर) भन्दा बढी रकम चन्दा लिएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्नुपर्ने र कसैले सूचना माग गरेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदका प्रवक्ता मोलोटो मोथापोका अनुसार संशोधित विधेयकमा राजनीतिक नेताहरुले आवधिक रुपमा अभिलेख सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा त्यस्तो अभिलेख पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जुन २१, २०१८ मा दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सूचनाको हकबाट उन्मूक्ति दिने प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो । साथै, अदालतले कानुन संशोधनका लागि १८ महिनाको समयावधि तोकेको थियो । यसै वर्षको जुन २४ मा सरकारले संसदमा संशोधित विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । मोथापोले राजनीतिक दलको आर्थिक पारिदर्शिताका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गरिएको, लिखित सुझाव संकलन गर्नुका साथै सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता मोथापोले उक्त विधेयक अब माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत हुने, र त्यहाँबाट पारित भएपछि कानुनको रुप लिने जानकारी दिनुभयो ।
