पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हयात रिजेन्सी होटलले ओगटेको आफ्नो १७ रोपनी जग्गाको समयअनुसार भाडा पाउनुपर्ने माग गरेको छ । होटलको सञ्चालक समितिसँग यस्तो माग गरिएको कोषका सदस्य–सचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । कोष सञ्चालक परिषद् अध्यक्ष एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले समयअनुसार न्याय हुने गरी भाडा उठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु भएबमोजिम होटल सञ्चालक समितिलाई यस्तो आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । हायात सञ्चालक समितिमा चार वर्षअघिसम्म तीन जना सरकारी प्रतिनिधि राखिएको थियो । शेयर पनि २२.६७ प्रतिशत थियो । सञ्चालक समितिको बैठकमा चार वर्षसम्म सरकारी प्रतिनिधिलाई समावेश गराइएन । त्यही मौका छोपेर २२.६७ प्रतिशत शेयर एकपक्षीयरुपमा झारी नौ प्रतिशत बनाइएको तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले बताउनुभयो । “सरकारी संस्थाका नाममा भएको जग्गाको भाडा उचित नदिने प्रतिनिधिको सहभागीबिना एकपक्षीयरुपमा शेयर घटाउने गरेकाले मङ्सिर २३ गतेको सञ्चालक समिति बैठकमा मैले छ बुँदामा असहमति पत्र दर्ता गराएको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
चार वर्ष अघिसम्म होटल सञ्चालक समितिमा तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष, समितिका एक जना सदस्य र संस्कृति मन्त्रालयका एक जना सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था थियो तर यो व्यवस्था एकपक्षीयरुपमा तोडेर सरकारी शेयर घटाउने र जमिनको भाडा कम दिने गरेको समितिले जनाएको छ । चार वर्षपछि मङ्सिर २३ गतेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पनि अध्यक्ष न्यौपानेले सुनाउनुभयो । सरकारी शेयर घटेको, कोषका नाममा रहेको जग्गाको भाडा कमलगायत अनियिमितताका विषयमा पुनःमूल्याङ्कन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर हयातमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको सम्बन्धमा छानबिन गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिए पनि केही हुन सकेको छैन । समितिका सचिव सुरज दुलाल उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुहुन्छ ।
पशुपतिको जग्गा भाडाका विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको २०५० चैत १८ गतेको बैठकले नै पुनःमूल्याङ्कन गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पहिलेदेखि नै पशुपतिको जग्गाको बालीवापत् मात्र केही उब्जनी लिने चलन थियो । पशुपतिको जग्गाको एक रोपनीको एक मुरी धान, मकै वा कोदो दिने गर्थे । केही वर्षअघिदेखि एक मुरी उब्जनीको सट्टा रु दुई हजार नगद दिने व्यवस्था भएको कोषका निर्देशक भोला सिटौलाले बताउनुभयो । “अब जग्गा उपयोग गरेवापतकै रकम पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ, हयातामा भएको १७ रोपनी पशुपतिको जग्गाको मोही तारा गाउँ विकास समिति भएकाले माग त्यसमार्फत् माग गरिएको हो, जग्गा उपयोगका आधारमा भाडा पाउनुपर्ने हाम्रो माग राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले उपयोग गरेको पशुपतिको जग्गाको भने भाडा सरह नै प्राप्त हुने गरेको कोषले जनाएको छ । कोषका सदस्य–सचिव डा ढकाल प्रतिरोपनी वार्षिक कम्तीमा रु १० हजार भाडा पाउनुपर्ने माग गरिएको बताउनुहुन्छ ।
