राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले क्षमताभन्दा अधिक संख्यामा कैदी–बन्दी रहेका कारागारमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणप्रति संवेदनशील भई कैदी–बन्दी, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नयाँ कैदी–बन्दीको पिसीआर परीक्षण गरिए पनि पछि सङ्क्रमण हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले कारागारमा पठाइने नयाँ कैदी–बन्दीलाई निश्चित अवधिका लागि अन्य कैदी–बन्दीबाट छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, कारागारभित्र रहेका कैदी–बन्दीको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र बाँच्नपाउने अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
काठमाडौंको केन्द्रीय कारागार तथा बाँके, सुनसरी, सिराहा, पर्सालगायतका कारागारमा रहेका कैदी–बन्दी तथा कारागारको सुुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी एवम् कर्मचारीमा समेत कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा उत्पन्न त्रासको अवस्थाप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । कारागारमा भएका कैदीबन्दीका विषयमा आयोगले आज कारागार व्यवस्थापन विभागसँग जानकारी लिएको छ । देशका ७१ कारागारमा हाल २१ हजारभन्दा बढी कैदी–बन्दी रहेका छन् ।
देशका अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा अधिक सङ्ख्यामा विगत लामो समयदेखि कैदी–बन्दी रहेको आयोगको यस अघिको अनुगमनबाट पाइएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेसँगै कारागारमा अत्यधिक संख्यामा रहेका कैदी–बन्दीले असुरक्षित महसुस गरी स्वास्थ्य सुरक्षा र जीवन रक्षाका लागि आयोगसमक्ष अनुरोध गरेको आयोगले जनाएको छ । कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमा समेत त्रास सिर्जना भएको पाइएको छ । बिरामी भएका कैदी–बन्दीलाई उपचार गर्न लैजाँदा तथा कारागारभित्र नयाँ कैदी–बन्दी भित्रिँदासमेत कोरोनाको जोखिम उच्च रहने देखिएको बताइएको छ ।
