भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि तनहुँका स्थानीय तहले काम शुरु गरेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहबीच भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएपछि स्थानीय तहले त्यसका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षभित्रै भूमिहीन पहिचान गरेर लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहले वडा र पालिकास्तरमा सहजीकरण समिति गठनको प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् ।
व्यास नगरपालिकाले वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिग्देलले पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका सदस्यको सहभागितामा समिति गठन गरेर काम शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि कामलाई तीव्र गति दिने तयारीसहित काम अगाडि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहीन भए÷नभएको पहिचान गर्ने सबै जिम्मेवारी पालिकाको हो ।”
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । भिमाद नगरपालिकाले भूमिहीन पहिचानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन गरेको छ । नगरमा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा र प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाभित्र एक हजार ५०० को हाराहारीमा भूमिहीन व्यक्ति रहेको अनुमान छ । “नगर र नौवटै वडामा समिति गठन गरेर काम शुरु गरेका छाँै, अन्य कामलाई पनि तीव्रता दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले पालिका र वडास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । अब तत्कालै एकाइ गठन गरेर थप कामलाई तीव्रता दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “एक चरणमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले केही दिनभित्रै समिति गठन गरेर कामलाई अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न लागत सङ्कलनलगायत कामका लागि पालिकासँग सम्झौता गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाको शुक्लागण्डकी, भानु र बन्दीपुर गाउँपालिकामा यसका मापदण्डका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फारम भरिनेछ । “को भूमिहीन हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो, सबैको पहिचानका लागि घरघरमै पुगेर फारम भरिन्छ, त्यसलाई पालिकाले छानबिन गर्छ, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छ र प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित पालिकाले नै लालपुर्जा वितरण गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
व्यवसायीलाई त्रसित नबनाउन आग्रह
जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले इमानदारीका साथ कर बुझाउन व्यवसायी सदैव प्रतिबद्ध रहे पनि त्रसित बनाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले बिहीबार आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीका प्रमुख नारायणप्रसाद ढकाललाई स्वागत गर्दै व्यवसायी कर तिर्न सदैव प्रतिबद्ध रहे पनि विभिन्न बहानामा त्रसित बनाउने काम भइरहेको गुनासो गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य देवकुमार श्रेष्ठले कर विवरणमा पेश गरिएको अडिट विवरणमा समावेश खर्चलाई कटाई व्यवसायीहरूलाई जरिवाना गराउने कार्यले व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको भन्दै उक्त कार्य सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णराज पण्डित, भन्सार बजार इकाइ समितिका सभापति लालकुमार श्रेष्ठले कर कार्यालय र व्यवसायी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत नारायण ढकालले व्यवसायीसँग प्रत्यक्षरूपमा सरोकार राख्दै करदाताहरूको सेवामा विशेष ध्यान दिई व्यवसायी मैत्रीपूर्ण ढङ्गबाट कर असुली गर्ने र कर शिक्षामा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष बैकुण्ठनाथ मिश्रले संस्था नाफामूलक नभई सेवामूलक भएकाले आयआर्जन भएका रकम सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्दै आएको बताउनुभयो ।
