भीमदत्तनगर, ७ असार (रासस): सिँचाइतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठलो आयोजनाभित्र पर्ने महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माण कार्य भने कुछवा गतिमा छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा शुरु भएको सिँचाइ आयोजनाको काम बजेट अभाव, वनलगायत अन्य निकायसितको प्रक्रियागत अल्झन र मुआब्जा विवाद लगायतका कारणले ढिलाइ हुँदै आएको छ । “२०६४ सालमा काम शुरु भए पनि सन्तोषजनक रुपमा अघि बढ्न सकेन”, महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक प्रचण्डदेव विष्टले रासससित भन्नुभयो, “मुख्य कारण आयोजनालाई बजेट अभाव नै हो ।” आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–९ स्थित नेपालभारत सीमायता बेदाकोट नगरपालिकाको मसेपानीसम्म १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
त्यसपछि आयोजनाले थप एक किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि ३६ महिनाको अवधि तोकेर तीन प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ । “तीनवटै प्याकेजको ठेक्का समायावधि आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर यहाँ गत चैत महिनायता काम गर्न बजेट छैन ।”चालू आवमा मूल नहर निर्माणका लागि रु ३० करोड बजेट आए पनि त्यो सकिएको बताउनुभयो । “म आउनुभन्दा पहिले नै आएको बजेट सकिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “थप बजेट माग गरेको धेरै भइसक्यो तर बजेट आएको छैन ।” निर्माणाधीन १५ किलोमिटरको हालसम्म ३० प्रतिशत काम सकिएको उहाँले बताउनुभयो । “बन्दाबन्दीले पनि काम प्रभावित भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सामान्य रुपमा काम अघि बढेको छ ।” रु दुई अर्ब ३० करोड सम्झौता गरिएको १५ किलोमिटर मूल निर्माणको काममा अझै चारवटा सामुदायिक वनको रूख कटानी र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवाद यथावत् छ । त्यसैगरी महाकाली नदीदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म भारतले महाकाली सन्धिअनुसार बनाई दिनुपर्ने एक हजार दुई सय मिटर मूल नहर निर्माणको काम ढिलो गरी अघि बढाएको छ ।
“भारतले १८ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिएर काम थालिसकेको छ”, उहाँलेभन्नुभयो, “तर भारततर्फ दिनुपर्ने सिँचाइका लागि पानी भारतले दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।” महाकाली सन्धिअनुसार महाकालीपारिको दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि भारतले शारदा नहरबाट ३५० क्युसेक पानी दिनाका साथै डेढ किलोमिटर नहरसमेत निर्माण गर्नुपर्ने हो । “नेपाल–भारत सिमानासम्म डेढ किलोमिटर नहर बनाएर हामीलाई पानी दिनुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै पटक पहल गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।” पानीको टुङ्गो नहुँदा सिँचाइ आयोजनाले दोधारा चादँनीतर्फ नहर निर्माणका लागि छुट्याउने गरेको रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन । “आगामी चालू आर्थिक वर्षदेखि महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकारले राखेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गौरवको आयोजनामा समावेश भएकाले काम पनि छिटो हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।”
सरकारले आगामी वर्षका लागि सिँचाइलाई रु ८० करोड रकम बिनियोजन गरेको विष्टले जानकारी दिनुभयो । “निर्माण गरिसकेको १३ किलोमिटर मूल नहरको शाखा नहर निर्माणका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रकम अभावकै कारण चाहेअनुसार गति दिन सकिने अवस्था हुँदैन ।” महाकाली नदीबाट सन्धिअनुसार बर्सातमा एक हजार क्युसेक र हिउँदमा ४६० क्युसेक पानी भारतले दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “शाखा नहर नहुँदा एक दशकदेखि बनेको नहरमा पानी बगेन”, उहाँले भन्नुभयो, “एक हजार दुई सय मिटर नहर र इन्टेकको काम भारतीय पक्षबाट पनि ढिलो गरी शुरु भयो ।” कैलालीको मालाखेतीसम्म ५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । आयोजाना सम्पन्न भए कञ्चनपुरको पूरै र कैलालीको मालाखेती क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ ।
