महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले ‘सामाजिक उद्यमशीलता कोष’ स्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभएको छ । बियोन्ड बेइजिङ कमिटी, नेपालले प्रकाशित गरेको ‘एक्सेस टू जस्टिसः सोसियलइन्टर प्राईज इन नेपाल’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले उक्त कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताउनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले समाज सेवा तथा मानवीय सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ खोलिएका सामाजिक सङ्घ, संस्थाहरुलाई विदेशीदाताको आर्थिक सहायतामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि समाज कल्याण परिषद्अन्र्तगत सो कोष स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सामाजिक उद्यमशीलतामैंत्री ऐन, कानून तत्काल तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सामाजिक उद्यमशीलताको अभियानलाई अघि बढाउने गरी ऐन, कानूनको निर्माण गर्न आवश्यक सुझाव दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो । “सामाजिक उद्यमशीलताको क्षेत्रमा देखिएका करका समस्या समाधान हुने गरी ऐन, कानूनको परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन म समाज कल्याणको क्षेत्रका कार्यरत सङ्घसंस्था, गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्था तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई आह्वान गर्दछु ।”
मन्त्री गुरुङले सामाजिक उद्यमशीलताको माध्यमबाट ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रका महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउन चालू आर्थिक वर्षबाटै सबै स्थानीय तहमा ‘महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने सोच अघि बढाइएको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले समाजमा विद्यमान महिला हत्या, हिंसा हुन नदिने गरी महिलालाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन सामाजिक उद्यमशीलताको अभियानले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारीकरणका लागि काठमाडौँको भृकुटीमण्डवमा ‘बजार केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसमा साथ दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामाले सामाजिक उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक ऐन, कानुनको व्यवस्था गर्न मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
