म्याग्दी, १५ असोज (रासस) : म्याग्दी जिल्लाका लागि महत्वपूर्ण निकास ‘लाइफ लाइन’ मानिएको बेनी–दरबाङ सडकको ट्र्याक खुलेको १५ वर्षसम्म पनि स्तरोन्नतिको काम हुन सकेको छैन । चौबीस किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्न सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिनै लाग्दा आधा मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरबाङको विसं २०६३ असोजमा ट्र्याक खुलेको थियो । वर्षात्का समयमा बाढी र पहिराले दैनिकजसो अवरुद्ध हुने यो सडक हिउँदमा धुलाम्मे भएर हैरान बनाउने सवारी चालक ओमप्रकाश विकले बताउनुभयो । “बेनीबाट मुना पुग्न पाँच ठाउँमा गाडी फेर्नुपर्छ”, उहाले भन्नुभयो, “बिरामी र गर्भवतीलाई झनै समस्या छ ।” साँघुरो र ग्रेड नमिलेको सडकमा नाली छैन । पाखोबाट खसेको पहिराले सडकमा हिलो जमेको छ । नाली नभएर सडकबाटै भलको खोलो बग्छ ।
जोखिम र सास्तीपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अर्का सवारी चालक जीवन थापाले बताउनुभयो । “सजिलो हुने हो भने ३० मिनेटमा यात्रा गर्न सकिने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पहिरो पन्छाउँदै बेनीबाट दरबाङ पुग्न पाँच घण्टा लाग्छ ।” गाडी परिवर्तन गर्नुपर्ने, महँगो भाडाका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । सर्जेनी, फापरखेत र बाङ्गे पहिरामा खस्ने पहिराले दैनिकजसो सडक अवरुद्ध हुन्छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतको ड्रिलीप परियोजनामार्फत सडक सुधार आयोजना सञ्चालन भएपनि प्रभावकारी भएन । तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले विसं २०७४ असोज ४ गते रु ४५ करोड ५३ लाख ७२ हजार मा बेनीदेखि १२ किलोमिटर ५०० मिटर दूरीमा पर्ने मङ्गला गाउँपालिकाको सिमसम्मको सडक कालोपत्र गर्नका लागि समानान्तर–लामा जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । लामा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक प्रतिनिधिसभा सदस्य जिपछिरिङ लामा हुनुहुन्छ भने ठेक्काको आधिकारिक व्यक्ति दयाराम थापा ।
विसं २०७५ पुसमा सङ्घबाट प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको यस सडक आयोजनाको दोस्रो चरणमा लाम्पाटादेखि दरबाङसम्म आठ किलोमिटर खण्ड सडक कालोपत्र गर्न रु २२ करोड ५७ लाख ९३२ मा २०७६ जेठ ३१ गते बिरुवा–क्याराभान जेभीले ठेक्का पाएको थियो । सिमदेखि लाम्पाटासम्मको साढे दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको अझै तयारी छैन । कार्यालयले स्तरोन्नतिको काम शुरु नगर्दा बीचको सडक अलपत्र परेको मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताउनुभयो । कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण सुस्ताए पनि दोस्रो प्याकेजका ठेकेदारले मर्मत गरेर यातायात सञ्चालनको वातावरण बनाएका छन् । पहिलो प्याकेजका ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा सास्ती भएको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताउनुभयो । “आवतजावत, सामान ढुवानी र बिरामी अस्पताल पुग्न साह्रै समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयोे, “बेनी–दरबाङ सडक सहज नहुँदा पश्चिम म्याग्दीको समग्र विकासमा असर परेको छ ।”
सडकलाई ११ मिटर फराकिलो र सात मिटर चौडाइमा कालोपत्र गर्न डोजर चलाएर भत्काइएको पाखो त्यसै छोड्दा सडक आसपासका बस्तीमा पहिराको जोखिम बढेको छ । ठेकेदारले भत्काएको ठाउँमा समयमै संरक्षणको काम नगरिदिँदा उठिबास भएको बेनी–६ डम्मराकी लक्ष्मी थापाले बताउनुभयो । “खेतबारी बेचेर, ऋण खोजेर र भएको पैसाले एक रोपनी घडेरी किनेर दश वर्षअघि बनाएको तीन तले पक्की घर बस्नै नमिल्ने भएको छ”, उहाले भन्नुभयो, “ठेकेदारले समयमै पर्खाल लगाएर भल व्यवस्थापन गरिदिएको भए केही हुने थिएन । मैले भनेको सुनेनन् । सडकले उठिबास बनायो ।” थापाको सात जनाको परिवार डम्मरामै छिमेकीको दुई वटा कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् । विसं २०७६ माघ ४ गते सकिनुपर्ने यो आयोजनाको पहिलो प्याकेजको ठेकेदारसँग भएको सम्झौताको म्याद यही असोज २३ गतेसम्मका लागि थपिएको थियो ।
गत असार मसान्तको भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनीयर सन्तोष अर्यालले बताउनुभयो । “रु २२ करोड ३५ लाख भुक्तानी लगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठेकेदारले पर्याप्त मजदूर र उपकरण परिचालन तथा सामग्री जुटाउन नसक्दा ढिलाइ भएको हो ।” पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले ठेकेदारलाई चौथो पटकको पत्राचारपछि सम्पर्कमा ल्याएको बताउनुभयो । “चार वटा पत्र पठाएका छौँ । पत्रको जवाफ नआए पनि फोनमा सम्पर्क गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालय, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच छलफल गरेर कामलाई गति दिने वातावरण बनाउछाँै ।” यो सडकअन्तर्गत मङ्गला र मालिका गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने दुखुखोलामा १० वर्ष लगाएर गत कात्तिकमा निर्माण सकिएको मोटरे गुड्ने पुलको दायाँ र बायाँतर्फको दुवै भागमा लगाइएको पर्खाल बाढीले बगाएपछि जोखिम बढेको छ । समानान्तर–लामा जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोविन्द भुुसालले कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण रोकिएको बेनी–जोमसोम सडक आयोजनालाई निरन्तरता दिन मजदूर ल्याएर आउन लागेको बताउनुभयो । “पहिलो वर्ष व्यवस्थापकीय काम गर्दा सकियो, दोस्रो वर्ष सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण हुँदा बजेट भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “गएको वर्ष कोरोनाले काम गर्न दिएन ।”
