कैलाली जिल्लामा सरकारी स्वामित्वको निकायबाट यस वर्ष अहिलेसम्म धान खरीदको व्यवस्था नहुँदा बिक्रीमा उचित मूल्य पाउन नसकेको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन् । सरकारले धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको अवस्थामा खरीदको व्यवस्था नहुँदा व्यापारीले आफूखुशी मूल्य तोक्ने गरेकाले उचित मूल्य नपाएको स्थानीय किसान वीरबहादुर चौधरीले गुनासो गर्नुभयो । “व्यापारीले तोकेको प्रतिकिलो रु २० मा धान बेचेर घर खर्चको जोहो गर्नु परेको छ”, चौधरीले भन्नुभयो, “तर सरकारले योभन्दा बढी मूल्य तोकेको छ ।” खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सेती अञ्चल कार्यालय धनगढीले धान खरीदको व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्र पर्खेर बसेको जनाएको छ । “नेपाल सरकारले झण्डै एक महिनाअघि नै धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ”, कार्यालयका प्रमुख अनिल श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तर निर्देशन आएको छैन ।”
सरकारले प्रतिक्विन्टल मोटो धान दुई हजार ५३२ रुपैया ८० पैसा र मध्यम धानको दुई हजार ६७३ रुपैया १६ पैसा न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । जिल्लामा मध्यम र मसिनो धान उत्पादन निकै कम परिमाणमा हुने हुँदा यसको कारोवार पनि ठूलो मात्रामा हुँदैन । संस्थानले धान खरीदका लागि समयमै आफ्नो काँटा सञ्चालन नगर्दा किसानले बाध्य भएर निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग धान बिक्री गरेर खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का किसान लालवीर रानाले बताउनुभयो । समयमै धानको मूल्य तोकेर खरीदको व्यवस्था गर्न सके धान बिक्री गर्दा व्यापारीको मनोमानी नहुने र मूल्य पनि नियन्त्रण भई किसानलाई राहत हुने किसान रानाले बताउनुभयो । कार्यालयले गएको वर्ष ४० हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकामा झण्डै २३ हजार क्विन्टल खरीद गरेको थियोे ।
