महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश सहित स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपिए) ले ‘महिला तथा किशोरी विरुद्धको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद न्यूनिकरण गर्ने ’ परियोजनाको दोस्रो चरण दुई प्रदेशमा शुभारम्भ गरेको छ । आजबाट शुभारम्भ भएको लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिकार्य परियोजनाको दोस्रो चरणलाई स्वीस सरकार विकास नियोग (एसडिसी) र काठमाडौँ स्थिति नर्वेजियन दूतावासबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं १ का ८ जिल्लाका १९ नगरपालिकाका लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचमा सहयोग पु¥याउन आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराउने यूएनएफपिएद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
परियोजनाले लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने विद्यमान हानिकारक जनविश्वास र अभ्यासहरुलाई चुनौति दिन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने, महिला सशक्तिकरणमा सुधार ल्याउने नीतिगत सुधार प्रवद्र्धन गर्ने र परियोजना लागू भएका स्थानीय तहहरु तथा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । परियोजनाले आगामी ४ वर्षमा लगभग ३ लाख लाभग्राहीहरु समक्ष पुग्ने लक्ष्य लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “नेपालमा कोभिड—१९ महामारीले लैङ्गिक असमानता र लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको चूनौतीपूर्ण अवस्थामा परियोजनाको दोस्रो चरण शुरु भएको छ,” महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले भन्नुभयो, “परियोजनाको पहिलो चरणको अनुभवको आधारमा दोस्रो चरण तयार भएकोमा हामी खुशी छौं ।
पहिलो चरणले कार्यान्वयन तहको सबै साझेदार बीचको बलियो समन्वयको महत्व र कसरी प्रभावकारी प्रतिकार्य कार्यान्वयनलाई दीर्घकालिन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लैङ्गिक हिंसा र महिला तथा किशोरीहरु विरुद्ध हुने हानिकारक अभ्यासहरु अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ । “लैङ्गिक हिंसा नेपाल र विश्वव्यापी रुपमा नै साँच्चैको सङ्कट हो । यसले हिंसा प्रभावितहरुको स्वास्थ्य, मर्यादा, सुरक्षा र स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दछ ।
अझैसम्म चुपचाप सहने संस्कृतिका कारण लैङ्गिक हिंसालाई गुपचुप राखिएको पाइन्छ । पहिलो चरणले सहयोग निरन्तर रहेको खण्डमा परिवर्तन संभव छ भन्ने कुरामाहामीलाई धेरै आशा र हौसला छ,” नेपालका लागि यूएनएफपिए प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले भन्नुभयो । विज्ञप्तिमा महिला र किशोरी विरुद्ध हुने भावनात्मक, शारीरिक, यौनिक वा आर्थिक हिंसा महिला र किशोरीलाई भन्दा पुरुष र किशोरलाई महत्व दिने तथा महिला र किशोरीहरु विरुद्धको हिंसालाई सामान्य मान्ने विभेदपूर्ण अभ्यासका कारण भएको जनाइएको छ । “लैङ्गिक समानता र अविभेद प्रवद्र्धन गर्नु स्वीट्जरल्याण्ड सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्दछ ।
तसर्थ समाजमा व्याप्त नकारात्मक सामाजिक मान्यताहरु र अन्यायपूर्ण अभ्यासहरुलाई सम्बोधन गर्न पुरुष, महिला, किशोर, किशोरीसँगै काम गर्ने यस परियोजनालाई सहयोग गर्न हामी उत्सुक छौं,” नेपालका लागि स्वीस दुतावासका कार्यवाहक राजदूत सिल्भाना हगले भन्नुभयो । विज्ञप्तिमा नेपालले नीतिगत र कानुनी प्रावधानद्वारा लैङ्गिक समानता सुनिश्चितता गर्न र लैङ्गिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण फड्को मारेको भनिएको छ । यद्यपि ती प्रावधान तथा कानुनी संयन्त्रलाई साकार बनाउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । “महिला अधिकार र लैङ्गिक समानता सुदृढ गर्ने कार्य नर्वे सरकारको महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा पर्दछ । महिला विरुद्धको हिंसा कदापि स्वीकार्य, क्षम्य र सह्य हुने छैन,”काठमाडौं स्थित नर्वेजियन दुतावासका राजदूतलासे वियोर्न जोहान्सनले भन्नुभयो ।
