“बीस वर्ष पूरा नभएकी आमा र बाबुको सम्पर्कबाट जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन श्रीमान ?”, वालिङ नगरपालिका–७ का अध्यक्ष पाण्डुकुमार थापाको जिज्ञासा हो यो । शनिबार उच्च अदालत पोखराले स्याङ्जाको वालिङमा आयोजना गरेको ‘न्यायिक बाह्य संवाद’ अर्थात समुदायमा अदालतअन्तर्गत अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा वडाध्यक्ष थापाले वडा कार्यालयमा कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा देखिएका समस्याबारे जिज्ञासा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीशसमक्ष राख्नुभएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा १४ नं वडाका वडाध्यक्ष झम्मरबहादुर श्रेष्ठको पनि उस्तै जिज्ञासा थियो । “बीस वर्ष नपुगेका केटाकेटीले जन्माएको बच्चा वैध हुने तर विवाह अवैध हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा के गर्ने श्रीमान् ?”, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीशसमक्ष जिज्ञासा राख्नुभयो । दुईजना वडाध्यक्ष जस्तै अन्य जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणले पनि जिज्ञासाहरु राख्नुभएको थियो । न्याय प्रशासनको कामकारवाही र त्यसको कार्यविधिसमेतका बारेमा आम समुदायलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले समुदायको बीचमा गएर अदालतका न्यायाधीशले न्यायमा बाह्य पहुँच बृद्धि गर्न समुदाय समुदायमा अदालत जाने गरेको उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले बताउनुभयो ।
“सहभागीहरुले अदालतबाट हुने काम कारवाही एवम् छिटोछरितो न्याय प्रवाहका सम्बन्धमा आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्न सक्नुहुनेछ”, मुख्य न्यायाधीश बस्यालले भन्नुभयो, “उठेका जिज्ञासालाई प्रत्यक्षरुपमा छलफलका माध्यमबाट समाधान गरिनेछ भने नयाँ संहिताबारे पनि जानकारी गराइन्छ ।” अदालतमा मुद्दा परेपछि मुद्दामा विचौलियाको प्रभाव, रकमको चलखेल, ढिलासुस्तीका बारेमा अदालतमाथि कहिलेकाहीँ भ्रम छर्ने गरिएकाले रकमको चलखेलबाट मुद्दा जितिन्छ भन्ने भ्रममा कोही पनि नपर्न मुख्य न्यायाधीश बस्यालको आग्रह थियो । “न्याय कहिल्यै पनि मर्दैन, मर्न दिँदैनौँ पनि । तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्”, मुख्य न्यायाधीश बस्यालले भन्नुभयो, “न्यायको तराजु लिएपछि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर सबै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुले मेलमिलापका माध्यमबाट दुवै पक्षको जीत हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न पनि अनुरोध गर्दछु ।” मुख्य न्यायाधीश बस्यालले बीस वर्ष उमेर नपुगेका आमाबाबुबाट जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ता गर्नुपर्ने तर बिहे दर्ता गर्न नपाइने, विवाह गर्न पाउने उमेरको हद न्यूनतम बीस वर्ष पुग्नै पर्ने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो ।
अदालत र ऐन नियम, कानूनका विषयमा जान्ने–बुझ्ने मौका उच्च अदालतले प्रदान गरेकामा वालिङ नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । “न्याय सम्पादन गर्ने विषय हो, बुझ्ने विषय हो”, नगर प्रमुख खाँणले भन्नुभयो, “कानूनका बारेमा जान्ने–बुझ्नेभन्दा पनि सर्वसाधारणमा डराउने प्रवृत्ति बढिरहेकाले यसको न्यूनीकरणका लागि कानूनी साक्षरताको जरुरी रहेको छ ।” मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनहरु लागू भई कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकाले ऐन कानूनको अनभिज्ञताका कारण सजाय क्षम्य नहुने भएकाले कानूनी साक्षरतालाई तल्लो तहसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको नगर प्रमुख खाँणको भनाइ थियो । उच्च अदालत पोखराको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ, नवलपुर, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ जिल्ला अदालतहरु र अर्धन्यायिक निकायहरु पर्दछन् । मुस्ताङ, पर्वत, म्याग्दी र बाग्लुङ जिल्ला अदालत पोखरा बाग्लुङ इजलासअन्तर्गत पर्दछन् ।
