सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा गलत क्रियाकलाप भए निष्पक्षरूपमा छानबिन गर्नुपर्ने र राम्रो भएमा त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका कञ्चनपुरका १२ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले काठ दाउरामा लगाइएको बन्देज खोल्नुपर्ने माग राख्दै मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले पूर्वाग्राही तरिकाले आरोप लगाउन नपाइने उल्लेख गर्नुहँुदै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशको वन ऐनको खाका तयार भएको जानकारी दिँदै उहाँले आउँदो प्रदेशको अधिवेशनमा पेश गरी पास गरिने बताउनुभयो । प्रदेशको वन ऐन नबन्दा सङ्घीय वन ऐनमै भर पर्नु परेकाले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । “सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा केही समस्या छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ, काठको ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने पनि छ ।”
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले प्रदेशको वन ऐन नबन्दासम्म सङ्घकै ऐनले वनसम्बन्धीका कार्य अगाडि बढेको बताउनुभयो । प्रदेशको वन ऐन बनाउँदा सबैको राय र सुझावका आधारमा बनाइने धारणा अघि सार्दै उहाँले वन ऐन नबन्दा वनसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढेको बताउनुभयो ।
“वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका वनको काठ सङ्कलनमा लगाइएको रोक हटाउनुपर्नेमा म पनि छु”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै ढलापडा काठ र घाटगद्दीमा राखिएको काठ उपभोक्तालाई उपलब्ध नगराउँदा काठ कुहिएर जाने अवस्था आएको छ । सामुदायिक वनको काठ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ ।”
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा रहेको बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को जेठ १५ गतेको निर्णयबाट साल काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकामा सो निर्णयले वन क्षेत्रबाट काठ चोरी हुने, आगलागीबाट नष्ट हुने, काठको गुणस्तर खस्किँदै जाने, उपभोक्ताको आम्दानीका साथै राजश्वमा समेत नकारात्मक असर पर्ने, उपभोक्ताको घरकाज, मृत्यु संस्कार धार्मिक कार्यलगायतमा उपभोक्तालाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउन नसक्दा वन संरक्षणमा उपभोक्ताको नकारात्मक धारणा अभिवृद्धि हुने भएकाले लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब फुकुवा गरिनुपर्ने माग राखिएको बताउनुभयो ।
यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, मौजुदा वन ऐन, नियमावलीबमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले निर्माण गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउने सामुदायिक वनका पदाधिकारी, वन कर्मचारीलाई विभिन्न झुटा मुद्दा लगाउने सङ्घीय संसद् सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपसमितिको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
साधारणसभामा कीर्ते दस्तखत गरेको सामुदायिक वनमा ठेकेदारको लगानी, पुनरुत्पादन कटान गर्दा माउ रुखहरु नराखेको, वन फडानी गरेको, कोषको रकम हिनामिना गरेको, काठ व्यवसायीसँग मिलोमतो गरी काठ बिक्री गरी अनियमित गरेकोलगायतका आरोपको पुनः निष्पक्ष छानबिन गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
