झापा, ९ पुस (रासस) : जिल्लाको दक्षिणी भेगका गौरीगञ्जमा जङ्गे सीमास्तम्भ नजिक वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका मुसहर समुदायका बासिन्दाले नागरिकता र जग्गाधनी पूर्जा पाउन सकेका छैनन् । गौरीगञ्ज गाउँपालिका–४ बाह्रसुदीको समस्या हो यो । भारत विहारको किशनगञ्ज जिल्लासँग सिमाना जोडिएको यो गाउँमा ४० परिवारको बसोबास छ । गाउँका कसैसँग पनि जग्गाको धनीपूर्जा छैन । बस्तीका आधाभन्दा बढी घर राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाको पहँुचभन्दा टाढा रहेका आदिवासी मुसहर समुदायको छ । उनीहरु अर्काको खेतीपातीमा मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दछन् ।
भित्री बस्तीमा बस्नका लागि जग्गा नपाएपछि ३३ नम्बरको जङ्गे सीमास्तम्भ नजिकको खाली जग्गामा घर बनाएर वर्षांैदेखि बस्दै आएका ७० वर्षीय सुन्दर ऋषिदेव (मुसहर)ले आफूहरु बसेकै कारण जङ्गे सीमास्तम्भको समेत सुरक्षा भएको बताउनुभयो । “ऐलानी जग्गामा बसेका छौँ, तर सरकारले धनीपूर्जा दिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “धनीपूर्जा दिएको भए ढुक्क हुने थियो, कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनेनन् ।”
उहाँले आफ्नो भोगचलनमा पाँच कट्ठा ऐलानी जग्गा रहेको र गाउँपालिकामा गएर बारम्बार दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले धनीपूर्जा नभएका विपन्न परिवारलाई अन्यत्र जग्गा किनेपछि सरकारको तर्फबाट आवास बनाइदिने आश्वासन दिएको उहाँले बताउनुभयो तर त्यहाँका बासिन्दा वर्षांैदेखिको बसोबास रहेको ऐलानी जग्गा छाड्न तयार छैनन् ।
मुसहर बस्तीमा नागरिकताको पनि समस्या छ । बाबु र छोराहरुको नागरिकता भए पनि बुहारी कसैको पनि नागरिकता छैन । स्थानीय राजा ऋषिदेवको तीन जना छोरा र एउटी छोरी छन् । तीनवटै छोराले बिहे गरेर ल्याएका बुहारीको नागरिकता बनेको छैन । भारतबाट समेत बिहे गरेर बुहारी भित्र्याउने चलन छ । मोरङ जिल्ला माइती भएकी राजा ऋषिदेवकी जेठी बुहारी शेमा ऋषिदेवले आफूले पनि नागरिकता नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भारतबाट बिहे गरेर ल्याएका आफ्नो परिवारका दुवै देउरानीको पनि नागरिकता नबनेको बताउनुभयो ।
नागरिकता नबनेपछि जग्गा र अरु सम्पत्तिको स्वामित्व नपाएका स्थानीयवासीले जङ्गे सीमास्तम्भ वरिपरि घर बनाएर बसेका कारण भारतीय सुरक्षाफौजबाट बारम्बार प्रताडना बेहोर्नुपरेको सुनाउनुभयो । भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीले विगतमा हतियारसहित आएर बस्ती हटाउन दबाब दिने गरेको भए पनि आफूहरुले बसोबास नछाडेको ८१ वर्षीया लालिमा ऋषिदेवले बताउनुभयो । जङ्गे सीमास्तम्भ भएको स्थानबाट वरिपरि सबै घर हटाउन भारतीय सुरक्षाकर्मीको जोडबल थियो ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले धम्कीसमेत दिन थालेपछि गौरीगञ्ज इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर समस्या सुनाएको जनाउँदै प्रशासनबाट सुरक्षा दिने आश्वासन दिएपछि ढुक्कले बस्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । केही वर्षयता भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट कुनै दबाब नआएको तर जङ्गे सीमास्तम्भ हेर्न चाहिँ आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
दशगजा नजिकको सो बस्तीमा विद्युत् सुविधा पुगेको छ । पिउने शुद्ध पानीको व्यवस्था छैन । आर्सेनिकयुक्त पानी आउने ट्युवबेलमा उनीहरुको निर्भरता छ । नुहाउन र लुगा धुन बस्तीका सबै मानिस सिमानाको गौरिया खोलामा जाने गरेका छन् ।
मुसहर बस्तीका बालबालिकाको नाम नजिकको प्राथमिक विद्यालयमा लेखाइएको भए तापनि उनीहरु पढ्न भने जाने गरेका छैनन् । न्यानो लुगा र अभिभावकमा चेतनाको अभावका कारण बालबालिका विद्यालय नगएका हुन् । जङ्गे सीमास्तम्भसँग टाँसिएको एउटै आँगनमा सात परिवारको बसोबास छ । आँगनका कुनामा हरेक परिवारको अलगअलग भान्साका लागि चुलो बनाइएको छ । बस्नका लागि अलग अलग झुपडी छ । टाटीमा माटोले लिपेको कच्ची घरभित्र प्लास्टिकका बोरामा पराल भरेर सुत्ने डसना बनाइएका छन् । ओढ्नका लागि पुराना कपडा सिलाएर बनाइएका केही कम्बल छन् । बालबालिका फाटेका कपडा लगाएर बस्छन् । परिवारका कसैका खुट्टामा पनि चप्पल जुत्ता छैनन् । स्वीटर र ज्याकेट उनीहरुले बजारमा मात्र देखेको बताउँछन् ।
चिसो बढेकाले बालबालिका विद्यालय जान नमानेको र केही बालबालिका बिहान विद्यालय गए पनि दिउँसो घर फिर्ने गरेको स्थानीय गृहिणी शेमा ऋषिदेवले बताउनुभयो । सीमा क्षेत्रका सुकुम्बासी मुसहर परिवारलाई नागरिकता, जग्गाधनी पूर्जा, सुरक्षित आवास र शिक्षा दिलाउन स्थानीय पालिकाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस गौरीगञ्ज गाउँ समितिका उपसभापति आत्माराम राजवंशी बताउनुहुन्छ ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले मुसहर बस्तीमा नागरिकता र जग्गा धनीपूर्जाको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय सरकारको नागरिकता नीतिका कारण कतिपयले नागरिकता पाउन नसकेको र भूमि आयोग खारेज भएका कारण सुकुम्बासीलाई बसोबासका आधारमा धनीपूर्जा दिलाउने तयारी अधुरो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वंशजको आधारमा बाहेक अरु प्रकारको नागरिकता वितरण सङ्घीय सरकारले नै रोकेको जनाउँदै उहाँले भारतबाट विवाह गरेर ल्याएका बुहारीले अङ्गीकृत नागरिकता बनाउन नपाएको बताउनुभयो । गौरीगञ्जका ३०० विपन्न परिवारलाई पालिकाले आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको जनाउँदै मुसहर बस्तीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार प्रयासरत रहेको वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।
