बागलुङका दुर्गम र सुगम दुवै गाउँमा खानेपानीको समस्या भएको छ । यहाँका स्थानीयवासीले एक गाग्री पानी भर्नका लागि घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कतै गाउँ नजिक मुहान नहुँदा त कतै मुहान भएर पनि सही व्यवस्थापन नहुँदा खानेपानीको समस्या देखिएको जनाइएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्कमा ९४ प्रतिशत नागरिकमा सहज खानेपानीको पहुँच पुगेको देखिन्छ । सबै नागरिकलाई शुद्ध, सफा र स्वच्छ खानेपानीको सहज पहुँचका लागि सरकारले बर्सेनि करोडौँका बजेट जिल्लामा पार्ने गरेको छ । यसवर्ष पनि एक सय ३८ खानेपानीका योजना जिल्लामा छन् । यी योजनामध्ये चरम खानेपानीको समस्या भएको स्थानमा एउटा पनि पर्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
बागलुङ–४ कुँडुले सुमग ठाउँमै पर्छ । तर यहाँ खानेपानीको समस्या उस्तै छ । स्थानीय शिवदत्त सापकोटालले गाउँमा पानीको मुहान पनि बजेट नपर्दा आफूहरुले खानेपानीको समस्या हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले यहाँमा भएको मुहानबाट अर्को गाउँमा पानी लगेर एक घर एक धारा निर्माण गरेको सुनाउँदै आफूहरु समस्यामा परेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ,“यो गाउँमा जनसङ्ख्या पनि धेरै छ, खानेपानीको मुहान पनि प्रशस्तै छन्, तर बजेट छैन, मुहान नै नभएका गाउँलेको घर–घरमा खानेपानीका धारा छन्, हामी कहाँ भएर पनि समस्या भोग्नु परेको छ, धेरै पटक माग ग¥यौँ गाउँमा एक घर एक धारा चाहियो भने र तर कुनै पनि निकायले सुनेन्, अहिले एउटा धारोबाट १०÷१२ घरकाले पानी पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ ।”
उहाँ कुँडुले फेदीमा ७५ घरपरिवार रहेकोमा १०÷११ मात्रै धारो रहेको बताउनुहुन्छ । खानेपानीका लागि छिमेकीसँग समय समयमा झगडासमेत हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । गाउँमा जनसङ्ख्या पनि बढ्दै जाँदा पानीको स्रोत पनि सीमित बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
फागन चैतको समयमा झनै बढी समस्या हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो छ ।“अब हिउँद लाग्यो, धारोमा गाग्रीका लाइन हुन्छन्, एक गाग्री पानीका लागि पालो नपाउँदा झगडा हुन्छ, पाइप खोसाखोस हुन्छ, यस्तो अवस्था छ, समस्या बुझ्न कसैले सकेनन्” उहाँले भन्नुभयो,“गाउँले मिलेर एक घर एक धारा बनाउनसक्ने अवस्था पनि छैन, सरकारले केही बजेट विनियोजन गरिदिए, एक÷दुई वर्षमा सबैले सजिलोसँग पानी पाउने थिए ।”
निसीखोला गाउँपालिका–२ की कली सुनारले अर्नाकोटमा दुई दशकदेखिनै खानेपानीको चरम अभाव रहेको जनाउँदै अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले यहाँका करिब दुई बीस बढी घर परिवारले आकाशे पानी तथा कुवा, पोखरीको भरपर्नु परेको सुनाउनुभयो ।
वर्षातका समयमा आकाशे पानी सङ्कलन गरेर हिउँदको आधा समय गुजारा कटाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । “बर्खामा घ्याम्पोमा सङ्कलन गरेको पानी डेढमहिना पनि पुग्दैन, लामो समय खडेरी परेपछि गाउँमा खानेपानीको हाहाकारनै मच्चिन्छ, गाउँका धनीमानी मान्छेहरु बसाइँ सरेर पानी भएको ठाउँमा गए, यहाँ त अहिले गरिब दुःखी मात्रै छन्” उहाँले भन्नुभयो– “धेरै ठाउँमा हारगुहार ग¥यौँ पानीका लागि तर सुनुवाइ भएन, हामी त बसाइँ सरेर अन्तै जान सक्ने अवस्था पनि छैन, यही दुःख पाएर बसेका छौँ ।”
यहाँका अधिकांश स्थानीयवासी पानी बोक्नको लागि दुई घण्टा हिँडेर बसुन्धरा, बाँसखोला र बराहथान जान बाध्य रहेको अर्का स्थानीय कुलबहादुर विकले बताउनुभयो । विकले २० वर्ष अगाडिसम्म खानेपानीको राम्रो व्यवस्था भए पनि जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि पानीको अभाव भएको सुनाउनुहुन्छ ।
“हामी तन्नेरी हुँदा त घर नजिकै धारो थियो, तीन÷चार घरले उपयोग गथ्र्यौँ, लाइन बस्नु पर्दैनथ्यो, गाउँमा मान्छेहरु पनि कम थिए, मुहानबाट पानी पर्याप्त आउँथ्यो, अहिले मुहान पनि सुके मान्छे थपिँदै गए, पानी हाहाकार हुँदै गयो” उहाँले भन्नुभयो “पानीको समस्या समाधानका लागि जिल्लामा पुग्यौँ, सरकारलाई दुःख बिसायौँ तर समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।”
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद शर्माले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको लक्ष्य सबै नागरिकमा सहज खानेपानीको पहुँच पु¥याउने रहेको हुँदा आफूहरुले सोही अनुसार काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले धेरै ठाउँमा खानेपानी निर्माणका योजना सञ्चालनमा रहेको जनाउँदै आगामी वर्षसम्म धेरै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
उहाँले योजनाका लागि सीमित बजेट आउने हुँदा समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो– “बागलुङ जिल्लामा अहिले पनि धेरै बहुवर्षे योजना रहेका छन्, ती योजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनयोजन हुनसकेको छैन, करोडका योजना हुन्छन्, थोरै लाखमा बजेट आउँछ, त्यसले गर्दा समयमा योजना सम्पन्न हुनसकेका छैनन्, यस कारण उपभोक्ता समस्यामा परिरहनु भएको छ ।”
उहाँका अनुसार यसवर्ष बागलुङमा एक सय ३८ खानेपानीका योजना परेका छन् । तीमध्ये प्रदेश सरकारबाट ९६ र सङ्घीय सरकारबाट ४२ योजना परेका छन् । यी योजनाका लागि कूल २६ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
कार्यालय प्रमुख शर्माले प्रदेश सरकारबाट रु १५ करोड ५२ लाख र सङ्घीय सरकारबाट ११ करोड ४० लाख विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।
